Food Security Scheme Big Update:- राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना (Food Security Scheme) के तहत राज्य के लाखों जरूरतमंद परिवारों को राहत देने की तैयारी शुरू कर दी है।

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हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि बंद पड़े खाद्य सुरक्षा पोर्टल (Food Security Portal) को फिर से शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य लंबित आवेदनों को मंजूरी देकर अधिक से अधिक परिवारों को इस योजना के तहत लाभान्वित करना है।
Food Security Scheme Big Update 2025
खाद्य सुरक्षा योजना में 10 लाख नए परिवारों को जोड़ेगी राज्य सरकार 50 लाख से ज्यादा परिवारों ने अभी नहीं करवाई ई-केवाईसी; पोर्टल खुलने से मिलेगी राहत जयपुर।
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भाजपा सरकार राजस्थान में लाखों चिर परिवारों को खाय सुरक्षा बोजा से जोड़ने जा रही है। इस संबंध में बीते राणा वैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक राजस्थान में बंद पड़े खाय सुरक्षा योजना के पोर्टल को सर्ट करने का निर्णय लिया है।
50 लाख परिवार अभी भी ई-केवाईसी से वंचित
राजस्थान में लगभग 50 लाख परिवारों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इसके कारण ये परिवार योजना के लाभ से वंचित हैं। सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए पोर्टल को फिर से खोलने का निर्णय लिया है, जिससे इन परिवारों को प्रक्रिया पूरी करने का अवसर मिलेगा।
- जिन परिवारों ने पहले से आवेदन कर रखा है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- उनकी पात्रता की जांच कर, उन्हें योजना में शामिल किया जाएगा।
कौन से परिवार होंगे लाभान्वित?
खाद्य सुरक्षा योजना के तहत, निम्नलिखित कैटेगरी के परिवारों को लाभ दिया जाएगा।
- अंत्योदय परिवार (Antyodaya Families)
- बीपीएल (Below Poverty Line) और अन्नपूर्णा योजना (Annapurna Scheme) के लाभार्थी
- विधवा, वृद्ध, और एकल नारी (Single Woman) जिन्हें पेंशन योजनाओं से सहायता मिलती है।
- सीमांत किसान, भूमिहीन किसान, और सिलिकोसिस पीड़ित (Silicosis Patients)।
- ट्रांसजेंडर समुदाय, डायन प्रथा पीड़ित महिलाएं, और एससी-एसटी एक्ट पीड़ित परिवार।
खाद्य सुरक्षा योजना का वर्तमान आंकड़ा
राजस्थान में वर्तमान में 4.36 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। जबकि योजना के तहत अधिकतम 4.46 करोड़ लोगों को जोड़ा जा सकता है। यानी, सरकार के पास अभी लगभग 10 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ने की गुंजाइश है।
- सरकार का लक्ष्य है कि अधिकतम पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठा सकें।
- साथ ही, मार्च 2025 तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने का समय दिया गया है।
ई-केवाईसी का महत्व और समय सीमा
ई-केवाईसी प्रक्रिया के बिना परिवारों को योजना से बाहर किया जा सकता है। जिन परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा था, लेकिन उनकी ई-केवाईसी लंबित है, उन्हें 31 मार्च 2025 तक इसे पूरा करना होगा।
- ई-केवाईसी से यह सुनिश्चित होगा कि केवल पात्र परिवार ही योजना का लाभ प्राप्त करें।
- इसके अलावा, यह प्रक्रिया भ्रष्टाचार और अपात्र व्यक्तियों को योजना से बाहर करने में मदद करेगी।
रिकवरी अभियान से उम्मीदें बढ़ीं
खाद्य सुरक्षा योजना में नए लाभार्थियों को जोड़ने के लिए रिकवरी अभियान (Recovery Drive) चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत:-
- प्रतिदिन औसतन 25,000 से 30,000 लोगों को योजना में जोड़ा जा रहा है।
- अब तक 7 लाख से अधिक लोग इस अभियान के तहत लाभान्वित हो चुके हैं।
- उम्मीद है कि इस अभियान के अंत तक 4-5 लाख नए लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा।
पोर्टल फिर से खोलने से क्या होगा फायदा?
खाद्य सुरक्षा पोर्टल को फिर से खोलने से लाखों लोगों को राहत मिलेगी।
- लंबित आवेदनों का निपटारा: 10 लाख से अधिक लंबित आवेदन हैं, जिन पर अब कार्रवाई की जाएगी।
- नए आवेदन का मौका: जो लोग अब तक योजना से बाहर थे, वे पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
- पात्रता जांच प्रक्रिया: सरकार सभी नए और पुराने आवेदनों की जांच कर, पात्र परिवारों को जोड़ने का काम करेगी।
सरकार का लक्ष्य और चुनौतियां
राजस्थान सरकार का यह कदम आगामी विधानसभा सत्र से पहले एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक सुधार माना जा रहा है।
- यह फैसला राज्य के गरीब और वंचित परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम करेगा।
- हालांकि, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ई-केवाईसी प्रक्रिया को समय पर पूरा करना और योजना को पारदर्शिता के साथ लागू करना है।
आखिर में क्यों है यह योजना महत्वपूर्ण?
खाद्य सुरक्षा योजना से गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर राशन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं।
- अंत्योदय योजना और बीपीएल परिवारों के लिए यह योजना एक बड़ी राहत है।
- सरकार का यह कदम राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास है।
- इस पहल से यह साफ है कि राजस्थान सरकार जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। खाद्य सुरक्षा पोर्टल का पुनः संचालन और ई-केवाईसी अभियान वंचित परिवारों के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभरेगा।